(१) नेपाल सरकारले वनको दीगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्बन उत्सर्जन बा बढेको कार्बन सञ्चितिलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ । (२) कुनै सरकारी निकाय, संस्था बा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुनै सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापबाट कार्बन वा अन्य हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन भइरहेको अवस्थामा सो उत्सर्जनलाई घटाउने कार्य गरेमा त्यसरी घटेको उत्सर्जनको परिमाणलाई समेत नेपाल सरकार आफैंले वा कुनै संस्था वा निजी क्षेत्र मार्फत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(३) स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी कुनै परियोजनाले हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन घटाएमा त्यसरी घटेको उत्सर्जनको परिमाणलाई समेत नेपाल सरकार आफैँले वा कुनै सरकारी निकाय, संस्था वा निजी क्षेत्र मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कार्बन व्यापार गर्नु अघि सरकारी निकाय वा यस कार्यमा सहभागी हुने संस्था वा निजी क्षेत्रले उत्सर्जन घटाउने वा कार्बन सञ्चिति बढाउने स्थानीय समुदाय तथा तत्सम्बन्धी क्रियाकलापबाट प्रभावित समुदायको स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति लिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको कार्य गर्दा उत्सर्जन न्युनीकरण वा कार्बन सञ्चितिको प्रति एकाइ मूल्य नेपाल सरकारले खरिदकर्ता मुलुक वा संस्थासँग आपसी बार्ता तथा सम्झौताद्वारा तय गर्नेछ ।

(६) कुनै निजी वन धनीले आफ्नो हकभोगको वनलाई कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न चाहेमा त्यस्तो धनीसँग कार्ययोजना बमोजिम काम गर्ने शर्तमा मन्त्रालयले कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न सक्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोजनको: लागि "निजी वन" भन्नाले कम्तीमा आधा हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको, कम्तीमा दश प्रतिशत छत्र घनत्व (कराउन कभरेज) भएको र रुखको उचाई कम्तीमा पाँच मिटर भएको वन सम्झनु पर्छ ।

(७) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम कार्बन वा अन्य हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जनघटाउने वा कार्बनको सञ्चिति बढाउने कार्य गर्दा जैविक विविधतामा हास नआउने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेछ ।

(८) उपनियम (३) बमोजिम स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी परियोजनाबाट कार्बन व्यापारमा भाग लिन इच्छुक प्रस्तावकले आयोजना अबधारणा पत्र (प्रोजेक्ट आइडिया नोट) र आयोजना तर्जुमा दस्तावेज (प्रोजेक्ट डिजाइन डकुमेण्ट) तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपनियम (८) बमोजिमको आयोजना अवधारणा पत्र र आयोजना तर्जुमा दस्तावेज तयार गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिमा उल्लेख भएको ढाँचा बमोजिम दीगो विकासको मापदण्ड समेत समेट्ने गरी तयार गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस नियम बमोजिम कार्बन व्यापार गर्दा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका व्यवस्था समेत पालना गर्नु पर्नेछ।